सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राप्रपाको निर्णय

0

२४ साउन, काठमाडौं । पार्टी फुटाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

पार्टी फुटपछि पहिलो पटक बसेको राप्रपा बैठकले देउवा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

राप्रपा विभाजनमा परोक्ष भूमिका खेलेको उसको आरोप छ । साथै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार मधेस समस्या समाधान गर्न उदासिन भएको राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन गरेको आग्रहलाई उपेक्षा गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र आत्मसमर्पणवादी मानसिकताबाट ग्रसित भएको आरोप लगाएको छ ।

नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बन्न नदिने षड्यन्त्र अनुसार आफ्नो पार्टी फुटाएको राप्रपाको दाबी छ । ‘राष्ट्रवादी एवं हिन्दुराष्ट्र पक्षधर शक्ति बलियो भएको देख्न नचाहने राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय गिरोह, शक्ति केन्द्रहरुले धेरै अघिदेखि योजनावद्ध ढंगबाट राप्रपा र यसको नेतृत्वविरुद्ध प्रहार गरेका थिए’ राप्रपाले भनेको छ, ‘पार्टी विभाजन त्यही श्रृखलाको पछिल्लो कडी हो ।’

वरिष्ठ नेता पशुपतिशम्शेर राणाले हालै मात्र राप्रपा फुटाएर राप्रपा प्रजातान्त्रिक गठन गरेका छन् ।

राप्रपाले राणा समूहमा केन्द्रीय सदस्यको ४० प्रतिशत नभएको दाबी गरेको छ । पार्टी फुट्नु अघि केन्द्रीय समितिमा १६५ जना रहेको भन्दै राप्रपाले राणा समूहले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको ६४ जनाको हस्ताक्षरमध्ये ७ जना केन्द्रीय सदस्य नै नभएको र केहीको कीर्ते हस्ताक्षर रहेको दाबी गरेको छ ।

राप्रपाले भनेको छ, ‘राप्रपा विभाजन गर्ने उद्देश्य राखि आयोगमा २२ गते दिइएको निवेदनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरुको समर्थन नरहेको प्रष्ट भएकाले अबिलम्ब खारेज गर्न अनुरोध गर्दछ ।’

संशोधनबारे अलमल कायमै

राप्रपाले सरकारले नै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई चुनावमा ल्याउन नचाहेको आरोप लगाएको छ ।

राजपालाई चुनावमा ल्याउन नचाहेका कारण दुई तिहाई बहुमत पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै नियतबस सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढाएको राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाको आरोप छ ।

पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा अब संशोधनका पक्षमा भोट हाल्ने कि नहाल्ने भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा थापाले पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर मात्र निर्णय गर्ने बताए ।

आफूलाई सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउँछ भन्ने विश्वास नलागेको भन्दै थापाले भने, यदि संशोधन संसदमा ल्याइयो भने हामी केन्द्रीय समिति बैठक बसेर मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय गछौं ।’

Share.

About Author

Leave A Reply